आयोगमा प्राप्त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरु खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा छानविन तथा अनुसन्धान गर्दा यी सबै विषय सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन तत् तत् निकायहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम ६१ बुदे देहायका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन आयोगको मिति २०७६।०८।१३ गतेको निर्णायानुसार लेखि पठाइएको छ ।

नोट: सुझाबको पुर्ण पाठकोलागि Download मा थिच्नुहोस् ।