आयोगमा प्राप्त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरु खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा छानविन तथा अनुसन्धान गर्दा यी